WTO में मछुआरों के लिए भारत ने क्यों उठाई आवाज, इस मसौदे पर जताया ऐतराज

विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्रीस्तरीय बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष ने मछली पकड़ने में सब्सिडी के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं उन्होंने इस संबंध में WTO के प्रस्तावित मसौदे को भी खारिज कर दिया है। गोयल ने छोटे बेड़ों का हवाला दिया और कहा कि बड़े स्तर पर मछली पकड़ने वाले अन्य देशों की तरह भारत संसाधनों का दोहन नहीं करता है। साथ ही उन्होंने भारत के मुकाबले अलग-अलग देशों में सब्सिडी में असमानता पर भी सवाल उठाए।

पहला मुद्दा, प्रस्तावित समझौते में मुख्य रूप से अवैध, गैर-सूचना और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने पर सब्सिडी खत्म करने की बात शामिल थी। खास बात है कि यह मुद्दा करीब 21 सालों से चर्चा में है। साथ ही मसौदे में जरूरत और क्षमता से ज्यादा मछली पकड़ने पर सब्सिडी रोकने की बात भी कही गई है। WTO के विकासशील सदस्य मौजूदा समझौते के तहत मिलने वाली सभी सब्सिडी को हटाना चाहते हैं।

इसपर गोयल ने कहा, ‘मछली पकड़ने वाले हर परिवार को भारत एक साल में 15 अमेरिकी डॉलर सब्सिडी देता है। वहीं, ऐसे भी देश हैं जहां एक परिवार को 42 हजार डॉलर, 65 हजार डॉलर और 75 हजार डॉलर की सब्सिडी मिलती है। यह असमानता की सीमा है, जिसे एक प्रक्रिया बनाने की कोशिश की जा रही है।’

भारत में मछलीपालन का आंकड़ा समझें
भारत में मछुआरों के करीब 90 लाख परिवार है, जो आजीविका के लिए सरकार पर निर्भर हैं। 2018 के आंकड़े देखें, तो भारत में छोटे मछुआरों को महज 277 मिलियन डॉलर सब्सिडी मुहैया कराई है। यह चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी कम है।

गोयल का कहना है, ‘मैं देखता हूं कि कई देश अपने मछुआरों को लेकर चिंतित हैं। लेकिन इनकी संख्या कितनी है? एक केपास 1500 हो सकते हैं, दूसरे के पास 11 हजार होंगे… भारत के 90 लाख से ज्यादा मछुआरों के परिवारों से ज्यादा छोटी संख्या में मछुआरों की चिंता है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यही कारण है कि भारत इसका विरोध करता है।’