यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी, जल्द की राय लेने के लिए पोर्टल शुरू कर सकती है। जनसुनवाई शुरू करने से पहले समिति लोगों की राय भी जान लेना चाहती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तय सीमा में कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।
उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित ड्राफ्ट कमेटी की तीसरी बैठक मंगलवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में हुई। कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सदस्यों ने तय किया गया कि जल्द लोगों से इस विषय पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में संविधान सभा में इस विषय पर हुई बहसों के साथ ही, लॉ कमीशन की 2018 में सौंपी गई रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा की गई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता पर विशेष उत्साह नहीं दिखाए जाने पर भी समिति के सदस्य असमंजस में हैं।
बैठक में सभी पर्सनल लॉ और कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर भी विचार किया गया। मंगलवार की बैठक में समिति के दूसरे सदस्य जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड मुख्य सचिव शत्रुघ्नन सिंह, दून विवि की वीसी प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर और अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित हुए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि छह महीने के तय समय में रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद सभी पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा।