पेपर लीक मामले में पुलिस की जांच की सुई अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ घूम रही है। पुलिस मुख्यालय ने आयोग के छह कर्मचारियों और आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। मुख्यालय के सिफारिशी पत्र पर शासन में मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इसमें शासन की ओर से जांच के आदेश हो सकते हैं।
मगर अब यह लापरवाही षड्यंत्र का रूप लेती नजर आ रही है। इसकी परतें खोलने के लिए विजिलेंस को काम पर लगाने पर विचार हो रहा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने आयोग के छह कर्मचारियों और आरएमएस कंपनी के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। शासन के आधिकारिक सूत्रों ने इस सिफारिशी पत्र के मिलने की पुष्टि की है। अब देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी इस मामले में आदेश होते हैं। बता दें कि अभी तक दरोगा भर्ती मामले में विजिलेंस को आदेश की कॉपी नहीं मिली है। जबकि, इस परीक्षा की जांच के लिए विजिलेेंस ने टीमें भी गठित कर ली हैं।
षड्यंत्र पाया गया तो फसेंगे बड़े नाम
यदि इस मामले में विजिलेंस जांच होती है तो बड़े-बड़े नाम भी फंस सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें आयोग के कुछ जिम्मेदार लोगों की बड़ी लापरवाही रही है। अब यह लापरवाही है या षड्यंत्र, इस बात को जांच के बाद ही कहा जा सकता है। परीक्षा की सारी गोपनीय प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी होती है। इसमें वीडियोग्राफर भी आयोग के होते हैं। परीक्षा केंद्रों पर भी वीडियोग्राफी होती है, लेकिन गलती पर गलती होती गई और आयोग को पता ही नहीं चला, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही।