जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों का जायजा लेने और जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए कई केंद्रीय मंत्री जून और जुलाई के महीने में यहां का दौरा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस दौरे के समय ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला आउटरीच प्रोग्राम है।
एक सूत्र के मुताबिक, जिला विकास परिषद के चुनाव हो चुके हैं और काउंसिल का गठन हो चुका है। इसके अलावा परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है और 90 विधानसभा सीटों का दायरा सुनिश्चित किया जा चुका है। अब वोटर लिस्ट की समीक्षा होनी है। संभावना है कि अगले 6 महीने के अंदर ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्रजर, अजय मिश्रा और जितेंद्र सिंह पहले भी जम्मू-कश्मीर में जनता के बीच जा चुके हैं। 17 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरान हो सकता है। इसके अलावा नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, सर्वानंद सोनोवाल, प्रह्लाद पटेल समेत लगभग 25 केंद्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर जाएंगे।इन मंत्रियों को अलग-अलग इलाकों में विकास कार्यों की समीक्षा करनी है। इसके अलावा प्रशासन के साथ बैठक के अलावा जनता की शिकायतें भी सुननी हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अभी कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि ये मंत्री कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे।