सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हल्द्वानी में प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।
हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी के जो युवा वर्षों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए अचानक अग्निपथ जैसी बेतुकी योजना लाई गई। वह इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने बर्बरता से लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिस अधिकारी ने भी लाठीचार्ज के आदेश दिए हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न की तो कांग्रेस जल्द ही हल्द्वानी में इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी।
अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ : माहरा
प्रदेश की पांचवीं विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। चार दिन में चले सत्र में सदन की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट चली। इस दौरान चार विधेयक पारित हुए। 573 प्रश्न आए, जिनमें से 17 अस्वीकार हुए और तीन विचाराधीन रखे गए। विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सत्र के संचालन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा का चार दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। उन्होंने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद किया।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों ने शांति पूर्वक गंभीर चिंतन-मनन किया। सत्र के दौरान विधान सभा को 573 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 14 अल्पसूचित प्रश्न में चार उत्तरित हुए। 190 तारांकित प्रश्न में 61 उत्तरित, 339 आताराकिंत प्रश्न में 165 उत्तरित हुए। कुल 17 प्रश्न अस्वीकार हुए और तीन विचाराधीन रखे गए। सभी नौ याचिकाएं स्वीकृत की गईं। नियम 300 में प्राप्त 76 सूचनाओं में से 21 सूचनाएं स्वीकृत हुई। 26 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई। नियम-53 में 54 सूचनाओं में छह स्वीकृत हुई और 20 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई। नियम-58 में प्राप्त 32 सूचनाओं में 14 को स्वीकृत किया गया। नियम-310 में चार सूचना प्राप्त हुई, जो कि नियम-58 में परिवर्तित की गई।
यह विधेयक हुए पास
-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022
-उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022
-उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022
सदन पटल पर रखी ये पांच रिपोर्ट
-आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखंड, वर्ष 2021-22 खंड-1
-उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की वार्षिक, विशेष रिपोर्ट, 2012-18 एवं 2018-19
-राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा (कैग रिपोर्ट)
-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 20वीं रिपोर्ट
-उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की 2017-18, 2018-19 और 2019-20 रिपोर्ट