देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत केन्द्रपोषित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को 35 प्रतिशत राजसहायता से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत कास्तकारों, समूहों के उत्पादों के विपणन एवं ब्राण्डिंग हेतु भी राजसहायता प्रदान की जा रही है। पीएमएफएमई योजनान्तर्गत एक जनपद एक उत्पाद को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ताकि कलस्टर के रूप में औद्यानिकी को बढ़ावा देते हुए विपणन हेतु सुगमतापूर्वक उचित मात्रा में उत्पाद उपलब्ध हो सके।
प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया गया कि भारत सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तराखण्ड राज्य में 1591 इकाई स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएमएफएमई योजनान्तर्गत 140 इकाईयों के ऋण स्वीकृत कराये जा चुके हैं तथा 295 इकाईयों के ऋण स्वीकृति की कार्यवाही बैंक स्तर पर गतिमान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी उत्तराखण्ड में पीएमएफएमई योजना की प्रगति के सम्बन्ध में उद्यान विभाग की टीम को बधाई दी गयी है। वर्तमान में राज्य में कुल 140 ईकाई स्वीकृत हैं और कृषि मंत्री ने इस बाबत कृषि सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित सभी विभागीय अधिकारियो को बधाई दी है। इसके अतिरिक्त लघुध्सीमान्त कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों इत्यादि के विभिन्न औद्यानिक उत्पादों की बिक्री हेतु योजनान्तर्गत जनपद देहरादून एवं नैनीताल में पीएमएफएमई स्टोर की स्थापना की गयी है। पीएमएफएमई स्टोर के माध्यम से कृषकों, समूहों के उत्पादों की विपणन व ब्राण्डिंग सुनिश्चित करते हुए उन्हें उनके उत्पाद का अधिक मूल्य प्रदान कराया जा रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं को फूड सेफ्टी मानक आधारित उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं।