देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की सड़कों, पुलों विभिन्न जनपदों में कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण, सीवर लाईनों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही कुंभ मेले से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 118 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसमा क्षेत्र भीमताल में तल्ला रामगढ़ रातीघाट (श्री अरविन्दों सारणी) मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से 8 के मध्य विकास एवं मरम्मत कार्य हेतु 5.29 करोड़ तथा मुख्यमंत्री घोषणा के तहतजनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत व सल्ट के अन्तर्गत खैरना-रानीखेत रामनगर राज्य मार्ग सं0-14 के मोहान से गनियाद्योली प्रभाग को 1.50 लेन में परिवर्तित कर सुधारीकरण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य हेतु 5.75 करोड़, जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 87 (109) के काठगोदाम से रानीबाग खंड पर 75 मीटर स्पान वाले स्टील ट्रस ब्रिज का निर्माण कार्य हेतु 11.78 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय स्थित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आवासीय भवन टाईप-03 (04 यूनिट) व टाईप-4 (01 यूनिट) के निर्माण कार्य हेतु 1.66 करोड़, राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी रेसकोर्स, देहरादून में अवस्थित गिरासू भवनों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त रिक्त भूमि पर श्रेणी-02 स्तर के कुल 31 आवासएवं श्रेणी-04 स्तर के कुल 10 आवास के निर्माण कार्य हेतु 21.29 करोड़ के साथ जनपद चम्पावत के अन्तर्गत तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) में जिलाधिकारी चम्पावत के कैम्प कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण कार्य हेतु 4.78 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम की आमवाला, देहरादून जलोत्सारण योजना हेतु 18 करोड़, रिस्पना टं्रक सीवर के सुदृढीकरण कार्य की जलोत्सारण योजना हेतु 2.67 करोड़ तथा रिंग फैसिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून की देहरादून शाखा के अन्तर्गत शक्ति विहार, निरंजनपुर क्षेत्र में सीवर नेटवर्क बिछाने की योजना हेतु 2.47 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा कुम्भ मेला-2027 के प्रस्तावित विभिन्न विभागों के 32 कार्यों हेतु 44.15 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया है।