देहरादून। उत्तराखण्ड के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य को बड़ी उपलब्धि मिली है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की विभिन्न सड़क एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं को प्रमुखता से रखा। बैठक में लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की सड़क विकास परियोजनाओं पर सहमति बनी, जिससे सीमांत क्षेत्रों, पर्यटन, तीर्थाटन और आपदा प्रबंधन को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति देने पर सहमति बनी। वहीं सीआरआईएफ के अंतर्गत 2,966 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली।
इन प्रमुख परियोजनाओं को मिली मंजूरी
- श्रीनगर बाईपास का निर्माण।
- पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार मार्ग का चार लेन विस्तार।
- लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास का निर्माण।
- मझोला से खटीमा तक आबादी वाले क्षेत्र में चार लेन विस्तार।
- रामनगर–रानीखेत (मोहन) मार्ग का सुदृढ़ीकरण।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की 530.11 करोड़ रुपये की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया।
हरिद्वार और कोटद्वार बाईपास को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने अर्धकुंभ मेला-2027 को देखते हुए हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही कोटद्वार बाईपास के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक सहमति व्यक्त की।
3 हजार करोड़ की नई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति
राज्य के विभिन्न मार्गों के बेहतर संयोजन के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी देने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक सुरंग सहित लगभग 300 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पहल
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के स्थायी समाधान के लिए उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के माध्यम से डीपीआर तैयार कराने हेतु सहयोग का अनुरोध किया, जिसे मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने ऋषिकेश–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिना–तेखला–ताला–गरमपानी खंड की डीपीआर तथा जोशीमठ बाईपास के संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने की भी मांग की।
मुख्यमंत्री ने जताया विश्वास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड की सड़क कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों का विकास, पर्यटन को बढ़ावा, आपदा प्रबंधन क्षमता में वृद्धि और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी।